स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 प्रशिक्षण कार्यक्रम का डीएम ने किया शुभारम्भ
चित्र संख्या 01 से 04 तक तथा फोटो कैपशन
बहराइच 11 मई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के अन्तर्गत ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट (एस.एल.डबलू.एम.) प्रबन्धन कर ओ.डी.एफ. प्लस ग्राम बनाने हेतु कार्य योजना का निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से पंचायत राज विभाग द्वारा विकास खण्डो के रिर्साेस ग्रुप के 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 02 चरणों प्रथम चरण में 11 व 12 तथा द्वितीय चरण में 13 व 14 मई को सम्पन्न होगा।
पंचायत उद्योग सभागार बहराइच में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डीएम ने कहा कि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम केन्द्र व राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। डॉ. चन्द्र ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-1 के अन्तर्गत समस्त ग्रामों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा से आच्छादित कर खुले में शौचमुक्त कर ओ.डी.एफ. ग्राम घोषित किया जा चुका है। जबकि पुनः स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के अन्तर्गत ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट (एस.एल.डब्लू.एम.) प्रबन्धन कर ओ.डी.एफ. प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य है।
डीएम डॉ. चन्द्र ने कहा कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन से ग्रामों में स्वच्छ घर, स्वच्छ परिवेश से स्वच्छ प्रदेश एवं स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकेगा। डीएम ने कहा कि इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग छोटे-छोट क्रिया कलापों को ध्यान में रख कर कार्य करें। डीएम ने कहा कि स्वच्छता के लिए ज़रूरी है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार और ऐसा भाव पैदा करें कि लोग स्वतः से इसका बहिष्कार कर दें। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक परिवार को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग कर व्यवस्थित करना सीखना होगा। ऐसा होने से तत्काल 50 प्रतिशत गंदगी स्वतः समाप्त हो जायेगी।
डीएम डॉ. चन्द्र ने कहा कि कूड़ा निस्तारण का सबसे उपयुक्त एवं कारगर उपाय कम्पोस्ट खाद का निर्माण है। इससे ‘‘आम के आम और गुठलियों के दाम’’ की कहावत चरितार्थ होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के गोबर जो इधर-उधर अथवा नाली में बहा दिया जाता है। जबकि हम उसे संरक्षित कर अच्छी गुणवत्ता की खाद (ब्लैक गोल्ड) बना सकते है। प्रशिक्षण में मौजूद कार्मिकों का डीएम ने आहवान किया कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाय कि फसल के अपशिष्ट कतई जलाये नहीं इससे पर्यावरण का नुकसान, भूमि उर्वरा शक्ति के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जबकि उचित प्रबन्धन से इन हानियों से बचा भी जा सकता है और अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है।
मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना ने प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि आप अभी नई ऊर्जा से ओत प्रोत हैं और इसी ऊर्जा के साथ ग्राम की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करते हुए कार्य योजना तैयार करायें। क्योंकि बिना किसी कार्ययोजना के सही अंजाम तक नहीं पहुॅचा जा सकता। सीडीओ ने यह भी निर्देष दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में संचालित स्कूलों में माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन हेतु इन्सीनरेटर की स्थापना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय।
जिला पंचायत राज अधिकारी उमाकान्त पाण्डेय ने कार्यशाला के उद्देश्य के सम्बन्ध में अवगत कराया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-1 के अन्तर्गत समस्त ग्रामों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा से आच्छादित कर खुले में शौचमुक्त ग्राम (ओ.डी.एफ. ग्राम) के रूप में घोषित किया जा चुका है। पुनः स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के अन्तर्गत ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट (एस.एल.डबलू.एम.) प्रबन्धन कर ओ.डी.एफ. प्लस ग्राम बनाने का कार्य किया जायेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 54 राजस्व गांव एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 130 राजस्व गावों का चयन राज्य स्तर से किया गया है। इन्हीं चयनित ग्रामों में प्रथम चरण में एस.एल.डब्लू.एम. का कार्य कराया जायेगा।
यूनिसेफ के मण्डलीय प्रतिनिधि अनुराग सिंह जादौन, डी.पी.आर.सी. श्रावस्ती के सीनियर फैकेल्टी बृजेश पाण्डेय, डी.पी.सी. पंकज शर्मा व अभिषेक सिंह, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी राम शंकर वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रवीण श्रीवास्तव, पाटेश्वर प्रताप सिंह, प्रशान्त श्रीवास्तव व अन्य द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया गया।
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बिना लाइसेंस बीज की बिक्री करने पर दर्ज होगी एफ.आई.आर.
बहराइच 11 मई। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि खरीफ 2022 के अन्तर्गत जनपद में बीज वितरण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसे देखते हुए शासन/कृषि विभाग कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। श्री पाण्डेय ने बताया कि जिले के कृषकों को खरीफ 2022 में बीज आपूर्ति एवं बिक्री हेतु बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई व्यापारी बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त किये बीज का व्यवसाय करते हुए पाया जायेगा तो सम्बन्धित व्यापारी के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। सभी बीज विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि अपनी फर्म/दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, बिक्री/स्टाक रजिस्टर, कैशमेमो व अन्य वांछित अभिलेख पूर्ण रखें तथा बीज क्रय करने पर कृषकों को रसीद अवश्य उपलब्ध कराएं।
जनपद के बीज विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि रसीद पर कृषक का नाम एवं पता, खसरा संख्या, रकबा के साथ बीज आपूर्ति करने वाली संस्था का नाम, बोरी का टैग संख्या तथा लाट संख्या का भी उल्लेख अवश्य करेंगे। सभी विक्रेता कृषि निदेशालय से पंजीकृत/अधिकृत फर्मों से ही बीज का क्रय करेंगे तथा बिल में लाइसेंस नम्बर का उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा। सभी विक्रेता प्रत्येक माह में बीज प्राप्ति/वितरण व अवशेष की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय मंें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
जनपद के बीज विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान से बिक्री किये जा रहे बीजों का पूर्ण विवरण सुरक्षित रखेंगे। किसी भी विक्रेता के लिए रिसर्च वैरायटी, जो अधिसूचित नहीं है अपितु अनुसंधान के अन्तर्गत है, की बिक्री प्रतिबन्धित होगी किन्तु मिनीकिट्स के रूप में निःशुल्क कृषकों में उसका वितरण किया जा सकेगा। सभी विक्रेता लाइसेंस में दर्ज स्थान पर ही स्टाक का भण्डारण करेंगे अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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जनपद में संचालित किये जा रहे हैं 296 उप स्वास्थ्य केन्द्र: सीएमओ
बहराइच 11 मई। कतिपय समाचार पत्र में ‘‘296 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर लटक रहे ताले’’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस.के. सिंह द्वारा जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र को आख्या उपलब्ध करायी गयी है। आपनी आख्या में सीएमओ ने कहा कि उक्त समाचार में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दिसम्बर 2021 में ग्राम पंचायत स्तर पर 296 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में योजना बनी थी। इसके लिए ग्राम पंचायतों में किराये पर भवन लेते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्र के बोर्ड भी लगा दिए गये थे। लेकिन 06 माह बीतने के बाद भी अब तक इन स्वास्थ्य केन्द्रांे का संचालन शुरू नहीं किया जा सका। ऐसे में सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रो पर ताले लटके नजर आ रहे है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों में अब तक आवश्यक फर्नीचर के साथ ही चिकित्सीय उपकरण भी नही पहुचाए गये हैं, जो कि असत्य एवं भ्रामक है।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सिंह ने बताया कि जनपद में 174 नवीन उपकेन्द्रों पर नवनियुक्त ए.एन.एम. कार्य कर रही हैं। इन सभी 174 नवीन उपकेन्द्रों पर सभी आवश्यक फर्नीचर/उपकरण क्रय कर उपलब्ध करा दिये गये हैं। जबकि शेष 122 उपकेन्द्रों को नई ए.एन.एम. के आने का इन्तजार न करते हुए नजदीक के सब सेन्टर की ए.एन.एम. की मदद से आवश्यक कार्य एवं टीकाकरण आदि का कार्य करवाया जा रहा है।
सीएमओ डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि 296 उप केन्द्र जनपद बहराइच में किराये के भवन में स्थापित किए गये हैं। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र सं. 597 दिनांक 14 दिसम्बर 2021 द्वारा उप केन्द्र के संचालन हेतु 296 ए.एन.एम. के सापेक्ष चयनित 177 ए.एन.एम. की सूची भेजी गयी थी। सूची के आधार पर 03 चरणों में 174 ए.एन.एम. को प्रभार ग्रहण कराते हुए 31 मार्च 2022 के पूर्व तैनाती करा दी गयी। जबकि 03 ए.एन.एम. प्रभार ग्रहण हेतु नहीं आयी। शेष ए.एन.एम. की नियुक्ति शासन स्तर से शीघ्र ही करने का आश्वासन प्राप्त हुआ है।
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13 मई को आयोजित होगा आनलाइन बेरोज़गार मेला
बहराइच 11 मई। जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय, बहराइच द्वारा 13 मई 2022 को प्रातः 10ः00 बजे से आनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थी ही आनलाइन आवेदन कर प्रतिभाग कर सकते हैं। आनलाइन रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही कम्पनियॉं आवेदित/प्रतिभागी बेरोजगार अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल पर सम्पर्क कर साक्षात्कार करेंगी। श्री कुमार ने बताया कि चूॅंकि यह रोजगार मेला आनलाइन आयोजित है इसलिए किसी भी बेरोजगार अभ्यर्थी को सेवायोजन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इस आनलाइन रोजगार मेले में कुल 3 कम्पनियां प्रतिभाग कर रही हैं।
जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि रोज़गार मेले में शिवांगिनी लाजिस्टिक द्वारा पार्सल डिलीवरी हेतु 80 पद हेतु हाईस्कूल/इण्टर उत्तीर्ण, नेटयूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउन्डेशन द्वारा ट्रेनी 50 पद हेतु आई.टी.आई./डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्तीर्ण तथा एल.आई.सी. रिक्रूटमेंट एजेन्सी द्वारा 30 एल.आई.सी. एजेन्ट पद हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दूरभाष/मोबाइल पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा। श्री कुमार ने बताया कि नेटयूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउन्डेशन का कार्यक्षेत्र मानेसर एवं वेतन 15,500 होगा।
श्री कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिसका सेवायोजन कार्यालय, बहराइच में सेवायोजन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण होगा साथ ही इच्छुक अभ्यर्थी को मेले में भाग लेने के लिए 13 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना आनलाइन आवेदन के कोई भी अभ्यर्थी प्रतिभाग नहीं कर सकेगा और न ही उसका कम्पनियों द्वारा मोबाइल/दूरभाष पर साक्षात्कार लिया जायेगा।
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