बहराइच 28 अगस्त। बुधवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभगाार में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति/जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमास बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योाजना, एक जनपद एक उत्पाद, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन व मत्स्यपालन से सम्बन्धित योजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न्न ऋण योजनाओं की समीक्षा के दौरान बैंकों को निर्देश दिये गये कि योजनाओं का लक्ष्य पूर्ण कर ऋण वितरण कराना सुनिश्ति करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सकें।
डीएम ने निर्देश दिया कि बैंकों को प्राप्त होने वाली ऋण पत्रावलियों को अकारण ही रिजेक्ट न करें। पत्रावलियों में छोटी-मोटी कमियां पाये जाने पर अभ्यर्थी से सम्पर्क कर आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त कर ऋण स्वीकृति की कार्यवाही करें। डीएम ने कहा कि यदि अपरिहार्य कारणों से यदि किसी पत्रावली को रिजेक्ट करते समय कारण का भी उल्लेख किया जाय। डीएम ने कहा कि आकांक्षी जनपद के विकास के लिए आवश्यक है कि सभी बैंक ऋण पत्रावलियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अधिकाधिक लोगों को ऋण प्रदान करें।
डीएम ने बैंकों को से कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थिति मत्स्यपालन के अनुकूल है। इसलिए मत्स्यपालन से सम्बन्धित पत्रावलियों का समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। बैठक के दौरान बैंक एटीएम एवं बैंक मित्र, ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, केसीसी, वित्तीय समावेशन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। सीडी रेशियो की समीक्षा के दौरान पाया गया कि बैंक ऑफ इण्डिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, आईडीबीआई, यस बैंक, यूपी को-आपरेटिव बैंक का सीडी रेशियों 50 प्रतिशत से कम पाये जाने पर डीएम ने इस स्थिति में सुधार लाये जाने के निर्देश दिये।
मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने उपायुक्त एनआरएलएम धनंजय सिंह को निर्देश दिया कि सम्बन्धित को अधिकाधिक पत्रावलियां भेजी जाएं। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि उद्यान विभाग तथा आर-सेटी अन्तर्गत लम्बित पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये। सीडीओ ने कहा कि बहराइच एक कृषि प्रधान जनपद है इसलिए कृषि एवं मत्स्य सेक्टर में अधिक से अधिक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये जायें। भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिनिधि पल्लवी ने बैंकों को वित्तीय समावेशन योजनाओं के लिए शिविर आयोजित करने तथा सभी खातों की केवाईसी कराये जाने का सुझाव दिया।
बैठक का संचालन लीड बैंक प्रबन्धक जितेन्द्र मसंद ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा, सीवीओ राजेश उपाध्याय, ईओ प्रमिता सिंह, डीडीएम नाबार्ड कैलाश जोशरी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी, बैकों के जिला समन्वयक तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
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